6हालात का जायजा लेने के बाद अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति ने की सिफारिश

अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति ने नदियों के किनारे चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के बाद के हालात और कारणों का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्रलय द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति ने भविष्य में इस तरह की भीषण आपदा से बचने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीजेडआर) के आधार पर उचित तंत्र विकसित करने की भी सलाह दी है।1समिति के मुताबिक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण और जल स्रोतों या झीलों में अस्थाई अवरोध के कारण जून, 2013 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से व्यापक पैमाने पर जान व माल की हानि हुई।