केजरीवाल सरकार ने किया था सख्ती करने का फैसला

केजरीवाल सरकार ने भूजल दोहन के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के जाने के बाद प्रस्ताव है कि जिन इलाकों में जल बोर्ड की पहुंच नहीं है, वहां भूजल के दोहन में सख्ती से बचा जाए। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली में भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए गठित कमेटी की बैठक बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई।