बिजली संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार के बिजली उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रयासों को विद्युत नियामक आयोग का झटका लग सकता है। आयोग ने सरकार द्वारा एमओयू रूट की सात बिजली परियोजनाओं को डेढ़ वर्ष तक की और मोहलत देने पर आपत्ति उठाते हुए नोटिस जारी की है। जवाब से संतुष्ट न होने पर आयोग संबंधित कंपनियों के ऊर्जा क्रय अनुबंध (पीपीए) को खारिज कर सकता है।