सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के लिए आकस्मिक जरूरत बताकर किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन को औने-पौने दामों पर जबरन अधिग्रहण करना अब संभव नहीं हो सकेगा।