पश्चिमी देश जहरीला इलेक्ट्रॉनिक कचरा हिन्दुस्तान में डंप कर रहे हैं। टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स से निकलने वाली कैथोर रे ट्यूब (सीआरटी) बड़ी मात्रा में इंडिया में खपाई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर

मंगलवार को देवली की मास्टर गुप्ता गली की करीब 20 महिलाएं पानी की डिमांड लेकर जल बोर्ड के दफ्तर ग्रेटर कैलाश पहुंचीं। उनका कहना था कि 15 दिनों से टैंकर नहीं आए हैं। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। महिल

दिल्ली सरकार, एसडीएमसी और डीसी से मांगा जवाब

नजफगढ़ में एक गांव के लोग बिल्डिंग मटीरियल लाने-ले जाने से उड़ने वाली धूल और शोर से परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) में एक याचिका दाखिल की है। इस पर ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी), साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) और डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी किए हैं।

एनजीटी ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से 15 दिनों में मांगा जवाब

यमुना में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की ओर से 'यमुना एक्शन प्लान' तैयार किया गया था। प्लान लागू होने के कई सालों बाद भी यमुना मैली की मैली ही है। इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट व अन्य पक्षों को नाटिस जारी किए हैं। ट्रिब्युनल ने सभी पक्षों से पूछा है कि उन्होंने यमुना में पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

दिल्ली में हैं 79,52,978 गाड़ियां

डीटीसी और मेट्रो में हर रोज करीब 68 लाख लोग करते हैं सफर

गाड़ियों से गंदी हो रही है दिल्ली की हवा

अच्छी जॉब और बेहतर चांस।

विभिन्न मानकों पर यूपी की 956 इंडस्ट्री की होगी जांच

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा में गंदगी बहाने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ सख्त रुख बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारी को उत्तर प्रदेश पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) और नैशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के साथ मिलकर उन सभी 956 इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जिन्हें बोर्ड की रिपोर्ट में पल्यूटिंग यूनिट के तौर पर अंकित किया गया है। ट्रिब्यूनल ने कमिटी को कई और मुद्दों पर जांच करने के बाद रिपोर्ट बेंच को सौंपने का निर्देश दिया है।

साउथ एमसीडी से एनजीटी चेयरमैन ने दस्तावेजी सबूत मांगे

यात्रा शुरू होने के साथ और गरमा गया है मसला

नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी ने मॉनसून के दौरान होने वाले जलभराव से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दोनों एमसीडी के कमिश्नरों ने दावा किया कि नालों की सफाई