प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने को कम करने के की लोगों से अपील की है. उन्होंने रेलवे, एयरपोर्ट और ऑफिस दफ्तरों से इसका कम से कम या नहीं करने की अपील की है. इस संबंध में जागरुकता फैलाने के लिए पीएम मोदी ने बनारस में 700 प्रधानों को चिट्ठी लिखी है.ये फैसला अच्छा है लेकिन सवाल उठता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमारा समाज और लोग कितने तैयार हैं?

An important announcement by Prime Minister Narendra Modi on Monday on the need to ban single-use plastic was made at a global convention to combat climate change and desertification. The stark reality of sudden, unpredictable climactic events is upon the world, and it's time to work to save the planet. This is no exaggeration, says environment researcher Sunita Narayan as she discusses the threats the world faces due to climate change, intense rain, heat events, dust storms and depletion of groundwater.

On his Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi called for a movement to make India free of single-use plastic, beginning on Gandhi Jayanti, which falls on October 2. However, plastic is everywhere and shopkeepers and customers continue to depend on single-use plastic. Is the target of a full ban on single-use plastic too high, or it can be achieved? Across the country responsible citizens are working on their individual capacity not to use such plastic and spread awareness.

This Independence Day on Urban Reality, we put the spotlight on one of the largest cleanliness drives in the world-Swachh Bharat Mission.

प्लास्टिक का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में धड़ल्ले से करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज पर्यावरण खतरे में है। दुनिया भर में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें सिर्फ 9 फीसदी ही रिसायकल होती है। 12 फीसदी जला दी जाती है और ये हमारी हवा को ज़हरीला बनाती है जबकि unnasi (79) फीसदी इधर उधर बिखर कर हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। प्लास्टिक ने जीवन को सुगम बनाया है, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा भी पैदा किया है। इसका सबसे बुरा प्रभाव समुद्री जीव-जंतुओं पर पड़ रहा है। अगर प्लास्टिक का सही से निपटारा नहीं किया गया तो 2050 तक हमारे आसपास 1 अरब 20 करोड़ टन प्लास्टिक क

Development is the real casualty after the Supreme Court clamped down on construction activity in three states including Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttarakhand. The blanket ban, which is the result of the states' failure to implement solid waste management systems, will bring to grinding halt construction activities, dealing a body blow to the real estate and allied sectors. Experts say the ban is unlikely to remain for long, even as states like Maharashtra prepare to challenge the order, but many fear that it will surely dampen the market sentiment.