Alternating between despair and anger, Sharda Rani, who lives in a South Delhi jhuggi cluster, said the Delhi Jal Board (DJB) was responsible for her family’s plight.
नजफगढ़ में एक गांव के लोग बिल्डिंग मटीरियल लाने-ले जाने से उड़ने वाली धूल और शोर से परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) में एक याचिका दाखिल की है। इस पर ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी), साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) और डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी किए हैं।
एनजीटी ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से 15 दिनों में मांगा जवाब
यमुना में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की ओर से 'यमुना एक्शन प्लान' तैयार किया गया था। प्लान लागू होने के कई सालों बाद भी यमुना मैली की मैली ही है। इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट व अन्य पक्षों को नाटिस जारी किए हैं। ट्रिब्युनल ने सभी पक्षों से पूछा है कि उन्होंने यमुना में पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
Order of the National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi) in the matter of Delhi Pollution Control Society Vs. Union of India & Ors. dated 09/05/2014 regarding Automobile Servicing Units in Delhi.
दिल्ली के वजीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) की तलवार लटकी है। कमेटी ने औद्योगिक क्षेत्र की करीब 170 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है।
As the World Health Organisation (WHO) rated Delhi of having the highest level of air pollution, India’s air monitoring centre on Thursday dismissed the data released by the WHO calling the finding
