After a WHO urban air quality database released last week sounded alarm bells on the city’s extremely high air pollution levels, lieutenant governor Najeeb Jung has set up a high-powered committee to look into air pollution levels.

“We cannot allow pollution to grow unchecked. It is our moral responsibility to provide a healthy environment to our citizens. If we have to ensure health of our cities, we will have to take stern steps against pollution and polluting units.

Raising alarm bells over the adverse effect of air pollution on fetuses and newborns, a paediatric surgeon has moved the National Green Tribunal (NGT) seeking directions to the authorities to act a

In order to deal with the increasing risk of health hazards posed by electronic waste (e-waste) generated everyday in the city, the Delhi government has decided to set up 11 new centres for the dis

“Must be categorised as either motorised or non-motorised vehicle”

The North Delhi Municipal Corporation on Monday informed the Delhi High Court that it could not regulate battery-operated e-rickshaw unless the Delhi Government framed a policy categorising whether it is a motorised vehicle or non-motorised one.

Alternating between despair and anger, Sharda Rani, who lives in a South Delhi jhuggi cluster, said the Delhi Jal Board (DJB) was responsible for her family’s plight.

दिल्ली सरकार, एसडीएमसी और डीसी से मांगा जवाब

नजफगढ़ में एक गांव के लोग बिल्डिंग मटीरियल लाने-ले जाने से उड़ने वाली धूल और शोर से परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) में एक याचिका दाखिल की है। इस पर ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी), साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) और डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी किए हैं।

एनजीटी ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से 15 दिनों में मांगा जवाब

यमुना में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की ओर से 'यमुना एक्शन प्लान' तैयार किया गया था। प्लान लागू होने के कई सालों बाद भी यमुना मैली की मैली ही है। इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट व अन्य पक्षों को नाटिस जारी किए हैं। ट्रिब्युनल ने सभी पक्षों से पूछा है कि उन्होंने यमुना में पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

दिल्ली के वजीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) की तलवार लटकी है। कमेटी ने औद्योगिक क्षेत्र की करीब 170 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली में हैं 79,52,978 गाड़ियां

डीटीसी और मेट्रो में हर रोज करीब 68 लाख लोग करते हैं सफर