गुड़गांव नगर निगम एरिया में पानी की बर्बादी करने वाले सावधान हो जाएं।

अगर व्यर्थ में पानी बर्बाद किया तो मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम ने पानी बचाने के लिए एक अपील जारी की है। साथ ही पानी के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए मुनादी का सहारा भी लिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम की जांच में गाजियाबाद के 18 निजी स्कूलों के पेयजल नमूने फेल आने पर एओए-आरडब्ल्य्रूए आग बबूला हो गया है। एओए और आरडब्ल्यूए ने जिला प्रशासन को चेतावनी दे दी

प्रशासन लचर, मॉल में भी पॉली बैग का इस्तेमाल

अगर आप बिना फिल्टर किए पानी पी रहे हैं तो सावधान हो जाइए। गाजियाबाद का पानी पीने लायक नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नेचुरल साइंस विभाग की सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

साहिबाबाद के ड्रेन नंबर -1 के निरीक्षण के लिए एक्सपर्ट न नियुक्त किए जाने पर एनजीटी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई है। एनजीटी ने महाराजपुर के समाजसेवी हाजी आ

अब आटोमैटिक एयर क्वालिटी मानीटरिंग सिस्टम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। शहर के व्यस्ततम ट्रैफिक क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एरिया से सटी बस्तियों को इसके लिए चुना गया है।

नोएडा के ओखला बर्ड सेंचुरी (ओबीएस) में सैकड़ों हरे पेड़ काटे गए हैं। बिना अनुमति के की गई 100 से अधिक पेड़ों की कटाई के संबंध में पर्यावरणविदों की ओर से शिकायत की गई है।

पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ ने बाकायदा इसकी जांच के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। संवेदनशील क्षेत्र को लेकर कोर्ट में विचाराधीन ओखला बर्ड सेंचुरी में अब पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक सिंचाई विभाग की ओर से पेड़ ओबीएस के नोटिफाइड एरिया में काटे गए हैं।

फरीदाबाद के सोलर प्रोजेक्टों को लेकर अक्षय ऊर्जा विभाग मुख्यालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। मुख्यालय में यह देखा जाएगा कि किन प्रोजेक्टों पर कितने समय से काम चल रहा है।

वहीं यह प्रोजेक्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाए है इस सदंर्भ में मुख्यालय में विभाग के डायरेक्टर अमनीतपी कुमार द्वारा जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जिले को सोलर सिटी बनाने की योजना बनाई है।

सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा, उत्तराखंड और अटॉर्नी जनरल को भी किया तलब

नई दिल्ली। दिल्ली को समुचित तौर पर पीने का पानी मुहैया कराने के मद्देनजर यमुना और गंगा नदी में पानी के बहाव को कायम रखने के लिए तंत्र स्थापित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मसले पर सरकारों को निर्देश जारी करने की गुजारिश पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी जवाब तलब किया है।

देश की बढ़ती आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने को बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुवांशिक तौर पर संशोधित फसलों (जीएम क्रॉप्स) समेत आधुनिक तकनीकों से अनाज और खाद्य उत्पादन बढ़ाना

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