लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली (38 वां संशोधन) 2015 जारी कर दी है। कैबिनेट ने उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 के 38वां संशोधन को अनुमोदित कर दिया था। इसके तहत नदी तल में अ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को पहले सोलर माइक्रो ग्रिड की सौगात आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डा.एपीजे अब्दुल कलाम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी। भविष्य के भारत की ऊर्जा जरूरत के लिए फिक्रमंद मिसाइलमै

उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। बादलों की आवाजाही के बीच तबाह किसान दम तोड़ रहे हैं। बीते २४ घंटों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ६१ किसानों की फसल बर्बा

पतित पावनी गंगा को साफ करने के नाम पर केवल कागजी कवायद हो रही है। 25 साल में सफाई के नाम पर शहर में अब तक सात अरब रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन नतीजा गंगा साफ होने के बजाए और दूषित हो गई है। रोज 46

भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा से जुड़ी प्राथमिकता को देखते राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। इसकी मेन बाडी 'नेशनल मिशन क्लीन गंगा' की विशेष बैठक 23 मई को पर्यावरण मंत्राल

लखनऊ: मधुमेह की चपेट में आए लोगों या इसके करीब पहुंच गए मरीजों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत मुफ्त दवा मिलेगी। बीमारी के बावजूद बेहतर जिंदगी जीने का उन्हें गुर सिखाया जाएगा

सरकार ने बाघों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को कैबिनेट ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 60279.80 कोर क्षेत्र को वन्यजीव व

ओखला पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए दिल्ली सरकार को एक पखवाड़े में अपना प्रस्ताव पर्यावरण व वन मंत्रलय को सौंपना होगा। जिसके बाद मंत्रलय दिल्ली व उत्तर प्रदेश सरका

जासं, लखनऊ :पानी की जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। इसे बेकार न बहाए। 1यह बात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह की शुरुआत करते हुए राज्यमंत्री जंतु उद्यान डॉ.शिव प्रताप यादव ने कही। डॉ.याद

बिजली संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार के बिजली उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रयासों को विद्युत नियामक आयोग का झटका लग सकता है। आयोग ने सरकार द्वारा एमओयू रूट की सात बिजली परियोजनाओं को डेढ़ वर्ष तक की और मोहलत देने पर आपत्ति उठाते हुए नोटिस जारी की है। जवाब से संतुष्ट न होने पर आयोग संबंधित कंपनियों के ऊर्जा क्रय अनुबंध (पीपीए) को खारिज कर सकता है।