केजरीवाल सरकार ने किया था सख्ती करने का फैसला

केजरीवाल सरकार ने भूजल दोहन के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के जाने के बाद प्रस्ताव है कि जिन इलाकों में जल बोर्ड की पहुंच नहीं है, वहां भूजल के दोहन में सख्ती से बचा जाए। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली में भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए गठित कमेटी की बैठक बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने राजधानी दिल्ली में पार्किंग पॉलिसी लागू न होने पर नाराजगी जताई है। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने तीनों नगर निगमों की लापर

गंगा-यमुना में न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर हरियाणा ने शीर्ष

सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही अब सौर, पवन व अन्य अपारंपरिक ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में कदम रखेंगी। इसकी संभावनाओं की तलाश में मंगलवार को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रलय और अक्षय ऊर्जा मंत्रलय के उपक्रमों के बीच दो समझौते हुए हैं। इन समझौतों के मुताबिक गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए दो विशेष कंपनियां (एसपीवी) स्थापित की जाएंगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद गंगा एक्शन प्लान में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि 1985 से चल रहे मौजूदा गंगा एक्शन प्लान के परिणाम सकारात्मक नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यमुना का पानी साफ नहीं किया गया तो उसे सप्लाई किया जा रहा गंगा का पानी बंद कर दिया जाएगा। अखिलेश सरकार के सिंचाई, सहकारिता व लोक निर्माण म

6स्वामी दयानंद मार्ग पर फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या16पीडब्ल्यूडी व यातायात पुलिस ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट

स्वामी दयानंद मार्ग (रोड संख्या-57) पर फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या को लेकर जनशिकायत आयोग ने सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस को हर हाल में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इस दौरान आयोग ने दोनों विभागों के मौजूदा प्रयासों को नाकाफी करार दिया है। आयोग ने कहा कि किसी भी सूरत में फुटपाथ पर अवैध पार्किंग या अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

दूध में वाशिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, यूरिया और ह्वाइटनर जैसे खतरनाक पदार्थो की मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट नें गहरी चिंता जताई है। उसने राज्यों से इस बाबत कानून सख्त करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त पानी बड़ा चुनावी मुद्दा था और आम आदमी पार्टी आप ने प्रत्येक परिवार को रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। सता में आते ही वादे पर अमल करते हुए आप सरकार ने प्रत्येक परिवार को प्रति माह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की घोषणा करने के साथ पानी व टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। इसके बावजूद मुफ्त पानी योजना के लाभ से दिल्ली के अधिकांश लोग वंचित हैं।1इसका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में पानी का मीटर लगा है।

6हालात का जायजा लेने के बाद अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति ने की सिफारिश

अधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति ने नदियों के किनारे चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के बाद के हालात और कारणों का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्रलय द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति ने भविष्य में इस तरह की भीषण आपदा से बचने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीजेडआर) के आधार पर उचित तंत्र विकसित करने की भी सलाह दी है।1समिति के मुताबिक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण और जल स्रोतों या झीलों में अस्थाई अवरोध के कारण जून, 2013 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से व्यापक पैमाने पर जान व माल की हानि हुई।

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