केजरीवाल सरकार ने किया था सख्ती करने का फैसला

केजरीवाल सरकार ने भूजल दोहन के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के जाने के बाद प्रस्ताव है कि जिन इलाकों में जल बोर्ड की पहुंच नहीं है, वहां भूजल के दोहन में सख्ती से बचा जाए। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली में भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए गठित कमेटी की बैठक बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने राजधानी दिल्ली में पार्किंग पॉलिसी लागू न होने पर नाराजगी जताई है। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने तीनों नगर निगमों की लापर

गंगा-यमुना में न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर हरियाणा ने शीर्ष