Judgement of the Supreme Court of India in the matter of Bhule Ram Versus Union of India & Others dated 28/03/2014 regarding the market value of land situated in revenue village Aali, Delhi, for the purpose of construction of Ash
Pond at Badarpur Thermal Power Station.
The Delhi Metro Rail Corporation, All India Institute of Medical Sciences, Delhi Jal Board, Forest and the Irrigation Department and the Central Public Works Department on Wednesday faced the wrath
New Delhi: About 80 doctors from Holy Family Hospital in Okhla and some other hospitals across the city have written open letters to the Prime Minister’s Office raising concerns about emissions fro
लोकसभा चुनाव में नेताओं के लिए भले ही करप्शन और डिवेलपमेंट का मुद्दा अहम हो, लेकिन द्वारका के निवासियों के लिए पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां के लोग पानी की कमी से इतने परेशान हैं कि अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि जो पानी देगा, उसी को वोट देंगे या फिर लोकसभा चुनाव और आनेवाले दूसरे चुनाव में भी वोट नहीं करेंगे। रविवार को पानी के मुद्दे को लेकर धरना देने वाले लोगों ने फैसला लिया है कि अगर जरुरत पड़ी तो वे स्थानीय लोगों को चुनाव में उतारेंगे।
New Delhi: It’s not power or water that is weighing on their minds. People living close to the Okhla waste to energy plant have decided to vote in the general election to demand clean air.
नजफगढ़ से काटे गए पेड़ों की होगी भरपाई
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के काम की वजह से नजफगढ़ के घुम्मनहेड़ा इलाके से काटे गए पेड़ों की भरपाई डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ करेगा। डिपार्टमेंट ने इस इलाके में करीब 5 हजार पेड़ लगाने की योजना बनाई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा के मामले में एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आएं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ई-रिक्शा बिना नंबर प्लेट और लाइसेंस के चल रहे हैं और इस
‘Make their registration mandatory, form concrete policy’
Pulling up the Transport Department of the Delhi Government and the three civic bodies for permitting battery-operated e-rickshaws to ply on the city roads without registration and number plates, the Delhi High Court on Wednesday directed the Department to make their registration mandatory and come up with a concrete policy on their operation.
The National Green Tribunal (Principal Bench, New Delhi) directed all the Municipal Corporations of Delhi to ensure the cleaning of all the drains in every part of Delhi within three weeks. Read this NGT order dated 18 March 2014 .
