साउथ दिल्ली में पर्यावरण को बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से साउथ एमसीडी अनूठी पहल करने जा रही है। इसके तहत निगम जल्द ही साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसमें लोग एक पॉइंट से साइकल लेकर उसे दूसरे पॉइंट पर छोड़ सकेंगे। इस सर्विस के लिए लोगों को मामूली यूजर फीस देनी होगी। रोज साइकल का इस्तेमाल करने वाले लोग मेट्रो की तरह स्मार्ट कार्ड भी ले सकेंगे। साइकलों की निगरानी के लिए उनमें जीपीएस डिवाइस भी लगाए जाएंगे। साइकल खड़ी करने के लिए स्टैंड और अलग लेन भी मार्क की जाएगी।

The Delhi government has kept mum on dealing with severe air pollution in the city, likely to be as bad as Beijing’s.

नरेला में तालाब और जोहड़ों की संख्या 20 हुआ करती थी

कुछ ही सालों में दिल्ली के तालाब और जोहड़ सिर्फ किताबों और तस्वीरों में नजर आएंगे। साल दर साल जारी डिवेलपमेंट दिल्ली के सैकड़ों तालाबों को जमींदोज कर चुका है। इस बार निशाने पर नॉर्थ दिल्ली के तालाब हैं। नरेला में सड़क बनाने में जुटी सरकारी एजेंसियां बेखबर होकर तालाब पाट रही हैं। अगले कुछ साल में नरेला को सब सिटी के रूप में डिवेलप कर दिया जाएगा, जहां तालाब और जोहड़ के निशान नहीं मिलेंगे। इसके पहले सब सिटी के रूप में डिवेलप किए गए रोहिणी और द्वारका के तालाब भी इसी तरह खत्म कर दिए गए।

The stinking and unsightly garbage collection points or ‘dhalaos’ will soon be a thing of the past in many parts under the New Delhi Municipal Council and make way for public toilets instead.

Heavy penalty for dumping malba and garbage in open drains and by the roadside in the city could soon become a reality.

Delhi Pollution Control Committee issued closure notices to five high-end restaurants and lounge bars located inside the Garden of Five Senses, south Delhi, last week.

Heavy penalty for dumping malba and garbage in open drains and by the roadside in the city could soon become a reality.

The National Green Tribunal on Wednesday asked the civic agencies “why in addition to a meagre fine provided under the Municipal Corporation Act in this regard, the Tribunal should not invoke the “polluter pay principle” and direct payment of much higher costs on throwing garbage, malba (debris)” on roads, in drains and even by the roadside.

केजरीवाल सरकार ने किया था सख्ती करने का फैसला

केजरीवाल सरकार ने भूजल दोहन के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के जाने के बाद प्रस्ताव है कि जिन इलाकों में जल बोर्ड की पहुंच नहीं है, वहां भूजल के दोहन में सख्ती से बचा जाए। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली में भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए गठित कमेटी की बैठक बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने राजधानी दिल्ली में पार्किंग पॉलिसी लागू न होने पर नाराजगी जताई है। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने तीनों नगर निगमों की लापर