No DPR Even A Year After Mooting The Project To Enhance Water Supply In The City

There’s very little that the Kerala Water Authority (KWA) has learnt from the acute shortage of drinking water faced by the city over the years. While the demand-supply gap is over 120 million litres a day (MLD) and growing, the KWA has failed to complete the detailed project report (DPR) of a plan to streamline water supply to the city and adjoining areas mooted a year ago.

As the world is already staring at impending water crisis due to climate change, population increase and pollution, a UN report has predicted that as many as 3.4 billion people will be living in "water-scarce" countries by 2025.

It also pointed out that the situation will be deteriorated further in the next 25 years (by 2050), culminating into instances of human conflicts in many parts of the globe.

केजरीवाल सरकार ने किया था सख्ती करने का फैसला

केजरीवाल सरकार ने भूजल दोहन के खिलाफ सख्ती से पेश आने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार के जाने के बाद प्रस्ताव है कि जिन इलाकों में जल बोर्ड की पहुंच नहीं है, वहां भूजल के दोहन में सख्ती से बचा जाए। यह प्रस्ताव उपराज्यपाल नजीब जंग के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली में भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए गठित कमेटी की बैठक बुधवार को दिल्ली सचिवालय में हुई।

A new drinking water scheme for 12 habitations in Thiruparaithurai and Perugamani panchayats situated along the Tiruchi-Karur National Highway on the outskirts of the city has become operational.

In what seems to be a contradiction of sorts, the municipal commissioner is keen on reducing groundwater usage, while the civic body has continued digging new borewells to quench the thirst of the

In 2006, then President Luiz Inacio Lula de Silva, a native of Brazil's historically drought-plagued northeast, pushed through an idea that long-suffering residents of the region had been hearing a

Kosovo started rationing water in and around its capital Pristina on Monday as it struggled with its worst shortages in at least three decades, officials said.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त पानी बड़ा चुनावी मुद्दा था और आम आदमी पार्टी आप ने प्रत्येक परिवार को रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। सता में आते ही वादे पर अमल करते हुए आप सरकार ने प्रत्येक परिवार को प्रति माह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की घोषणा करने के साथ पानी व टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। इसके बावजूद मुफ्त पानी योजना के लाभ से दिल्ली के अधिकांश लोग वंचित हैं।1इसका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में पानी का मीटर लगा है।

पानी का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम प्राइवेट कंपनियों के हवाले नहीं

राजधानी में अब वॉटर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनबीटी से खास बातचीत में कहा है कि पानी का डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम प्राइवेट कंपनियों के हवाले नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मालवीय नगर, वसंत विहार, महरौली और नांगलोई वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का कमांड एरिया पानी की सप्लाई के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया था। इन सभी प्रोजेक्टों के अंदर भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। इन प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल शीला सरकार के एक और फैसले को पलटने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि पानी का डिस्ट्रिब्यूशन प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिया जाएगा।

Govt Yields To Public Opposition, Not To Set Up CIAL-Model Co

Unable to overcome public opposition, the state government has finally decided to drop the proposal to set up a CIALmodel Kerala Drinking Water Supply Company.